राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) 2020

 

यह नवीनतम शिक्षा नीति है, जो 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐतिहासिक नीति है, जो 1986 की नीति को प्रतिस्थापित करती है। इसका लक्ष्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER और 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% GER प्राप्त करना, साथ ही मातृभाषा में शिक्षा, 5+3+3+4 संरचना और कौशल विकास पर जोर देना है।

नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं :

§  नया शैक्षणिक ढांचा (5+3+3+4): 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 में बदलता है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है (फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी स्टेज)

§  मातृभाषा में शिक्षा: कक्षा 5 (और अधिमानतः 8) तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने पर जोर।

§  उच्च शिक्षा में बहु-विषयक दृष्टिकोण: विषयों के लचीले चयन, एकाधिक प्रवेश/निकास (Multiple Entry/Exit) और अकादमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना।

§  शिक्षा मंत्रालय: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर अब 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है

§  व्यावसायिक शिक्षा: छठी कक्षा से ही कोडिंग और व्यावसायिक कौशल सीखने की शुरुआत।

§  मूल्यांकन में सुधार: रटने की प्रणाली के बजाय योग्यता-आधारित मूल्यांकन पर जोर, साथ ही 'PARAKH' (परख) नामक नया मूल्यांकन केंद्र।

§  डिजिटल शिक्षा: ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा (ICT) को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF) की स्थापना

§  व्यय: शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी के 6% हिस्से का सार्वजनिक निवेश का लक्ष्य

§  बहुविषयक (Multidisciplinary) शिक्षा

§  डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास

§  लचीली डिग्री प्रणाली (Multiple Entry-Exit)